राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की भोपाल पीठ में एक याचिका दायर कर मध्य प्रदेश सरकार को यह आश्वासन देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि यूनियन कार्बाइड के अपशिष्ट के निपटान से आसपास के इलाकों के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा।
याचिका में एनजीटी से अनुरोध किया गया है कि वह राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दे कि वह धार जिले के पीथमपुर में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए हलफनामा दाखिल करें, जहां यूनियन कार्बाइड के अपशिष्ट को निपटान के लिए ले जाया गया है।
यह याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने दायर की है।