प्रदेश के निवासियों का ईपीएफ-ईएसआई वित्तीय भार सरकार करेगी वहन
जयपुर. सरकार ने प्रदेश के उद्योगों में प्रदेश के नागरिकों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित किया है। विधानसभा में अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की घोषणा के तहत जिन उद्योगों में 50 प्रतिशत कार्मिक राजस्थान के निवासी हैं, तो उनके कुल ईपीएफ और ईएसआइ का 50 प्रतिशत सरकार अनुदान देगी और यदि 75 प्रतिशत कर्मचारी राजस्थान के निवासी हैं, तो 75 प्रतिशत ईपीएफ और ईएसआइ सरकार जमा कराएगी। राठौड़ ने कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे और उद्योगों पर भी भार नहीं पड़ेगा। सरकार की इस का लाभ योजना राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के तहत उद्योगों को दिया जाएगा। प्रदेश के औद्योगिक संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे….
राजस्थान चैंबर के अध्यक्ष डॉ केएल जैन का कहना है कि भजनलाल सरकार की इस पहल के दूरगामी सकारात्मक परिणाम राजस्थान के युवाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार सृजन की नई संभावनाओं के तौर पर नजर आएंगे। —
डॉ केएल जैन, अध्यक्ष, राजस्थान चैंबर
ईपीएफ और ईएसआई में सरकार के अनुदान से संगठित क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा और युवाओं को ईपीएफ और ईएसआई के लाभ मिल सकेंगे। — एनके जैन, अध्यक्ष, एंप्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान
फोर्टी अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि रिप्स-2024 के तहत उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की इस घोषणा से राजस्थान के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा अवसर मिलेंगे।— सुरेश अग्रवाल, अध्यक्ष, फोर्टी
अब उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआइ में सरकार के अनुदान से उद्योगों पर भार कम होगा। इससे इकाइयां ज्यादा कर्मचारियों का नियुक्ति दे सकेंगी।— जगदीश सोमानी, अध्यक्ष, वीकेआई
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