जॉब एजुकेशन बुलेटिन:कोल इंडिया में इंजीनियर्स की 434 वैकेंसी; नौकरी से निकाले गए BEd शिक्षक सड़कों पर बिता रहे रात

नमस्कार, आज टॉप जॉब्स में बात कोल इंडिया और यूको बैंक में निकली भर्ती की। करेंट अफेयर्स में जानेंगे राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2024 के बारे में। टॉप स्टोरीज में बात छत्तीसगढ़ की जहां नौकरी पा चुके शिक्षकों को सरकार ने टर्मिनेशन लेटर दिया। करेंट अफेयर्स 1. ओलिंपिक शूटर मनु भाकर और चेस वर्ल्ड चैंपियन गुकेश समेत 4 को खेल रत्न राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 जनवरी को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 का वितरण किया। भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश, ओलिंपिक में डबल मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पेरिस पैरालिंपिक्स में जेवलिन में गोल्ड जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवॉर्ड दिया गया। इनमें 17 पैरा-एथलीट हैं, जबकि 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हैं। इनके अलावा 5 कोच को द्रोणाचार्य अवॉर्ड मिला। 2. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो भारत के राजकीय मेहमान होंगे। वे 25-26 जनवरी को भारत के आधिकारिक दो दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली आएंगे। इस दौरान उनकी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। सुबियांतो अक्टूबर, 2024 में ही इंडोनेशिया के नये राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और उनकी यह पहली भारत यात्रा होगी। दिन के बाकी करेंट अफेयर्स के लिए यहां क्लिक करें… टॉप जॉब्स 1. कोल इंडिया में 434 पदों पर भर्ती कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट coalindia.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : ग्रेजुएशन/ संबंधित क्षेत्र में बीई/ बीटेक/ बीएससी (इंजीनियरिंग)/ मास्टर डिग्री/ पीजी/ डिप्लोमा/ CA/ICWA आदि किया हो। एज लिमिट : सिलेक्शन प्रोसेस : कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पर फीस : सैलरी : 60,000 – 1,80,000 रुपए प्रतिमाह 2. यूको बैंक में 250 पदों पर निकली भर्ती; ग्रेजुएट्स को मौका यूको बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ucobank.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती महाराष्ट्र, असम, गुजरात, त्रिपुरा और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में की जाएगी। फीस भुगतान करने की आखिरी तारीख भी 5 फरवरी तय की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन : एज लिमिट : सिलेक्शन प्रोसेस : रिटन एग्जाम के बेसिस पर सैलरी : 48,480 – 85,920 रुपए प्रतिमाह फीस : अन्य सरकारी नौकरियों के लिए यहां क्लिक करें… टॉप स्टोरी 1. छत्तीसगढ़ में शिक्षकों को प्रदर्शन जारी, NCTE ने कोर्ट में मजबूती से नहीं रखा पक्ष छत्तीसगढ़ में नौकरी से निकाले गए शिक्षकों का प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि नियुक्ति पा चुके 2897 शिक्षकों को सरकार ने टर्मिनेशन लेटर दे दिए? सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले को लेकर मचा है छत्तीसगढ़ में बवाल? दरअसल, प्राइमरी स्कूलों में खाली पदों के चलते NCTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 2018 में कहा कि अब प्राइमरी क्लासेज यानी 5वीं तक की क्लासेज के लिए BEd वाले भी एलिजिबल होंगे। बशर्ते उन्हें दो साल के अंदर DElEd का ब्रिज कोर्स करना होगा। इससे पहले प्राइमरी एजुकेशन के लिए सिर्फ DElEd वाले एलिजिबल थे। नए फैसले के बावजूद 2021 में राजस्थान सरकार ने प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए BEd वालों को क्राइटेरिया से बाहर कर दिया। कुछ कैंडिडेट्स इसके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट पहुंचे। जहां 2018 में किए गए NCTE के बदलाव को खारिज कर दिया और राजस्थान सरकार के हक में फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी NCTE पर सवाल खड़े किए इसके बाद कैंडिडेट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां भी NCTE पर ही सवाल खड़े किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बदलाव करने के लिए NCTE को कमेटी बनानी चाहिए थी जो नहीं बनी। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा ‘प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स के लिए योग्यता के तौर पर B.ED. को शामिल करके केन्द्र सरकार ने संविधान और कानून के खिलाफ काम किया है। ये राइट टू एजुकेशन के भी खिलाफ है। इन परिस्थितियों में हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसे रद्द किया जाए।’ हालांकि इससे एक महीने पहले यानी 2 जुलाई को छत्तीसगढ़ में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी थी, जिसमें BEd वालों को शामिल किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद DElEd कैंडिडेट्स छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट ने BEd वालों की काउंसलिंग रद्द कर दी। इसके बाद BEd वाले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जहां उन्हें अंतरिम राहत मिली। इस बीच हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 में BEd वालों के खिलाफ फाइनल फैसला सुना दिया। इस बार BEd वालों को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली।10 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले को लेकर दो हफ्तों के अंदर एक्शन लेने को कहा। इसके बाद नौकरी कर रहे शिक्षकों को राज्य सरकार ने टर्मिनेशन लेटर दे दिया। यहां सवाल ये है कि आखिर NCTE ने कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से क्यों नहीं रखा? और हाईकोर्ट के सुझाव के अनुसार नौकरी पा चुके शिक्षकों को हायर प्राइमरी लेवल पर एडजस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? ​​ऐसी ही और खबरों के लिए यहां क्लिक करें…