Donald Trump: 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। कई मुद्दों को लेकर चुनाव से पहले ही उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया था और अब शपथ लेने के बाद वे अमेरिका फर्स्ट के अपने विजन को मूर्तरूप देने के लिए काम करेंगे। अमेरिका फर्स्ट के लिए उनकी नीतियों कैसे और कौन लागू करने में सहायता कर सकता है, ये सवाल सभी के मन में कौंध रहा है। तो बता दें कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी वादे और रिपब्लिकन पार्टी के एजेंडे को लागू करने के लिए अपने खास वफादारों को इसकी जिम्मेदारी दी है। ये मुद्दे क्या हैं और इन्हें कौन सुलझाएगा, ये हम आपको बता रहे हैं।
अवैध प्रवासियों का निर्वासन
डोनाल्ड ट्रम्प के सबसे बड़े वादों में एक अमरीका से अवैध प्रवासियों को निकालना है। इसके लिए उन्होंने कट्टरपंथी क्रिस्टी नोएम को गृह सुरक्षा सचिव तथा पूर्व पुलिस प्रमुख टॉम होमन को सीमा सुरक्षा का जिम्मा सौंपा है। क्रिस्टी बाइडेन की सीमा नीतियों की मुखर आलोचक रही हैं। उन्होंने मेक्सिको सीमा पर दीवार के निर्माण को पूरा करने का भी वादा किया, जिसे उन्होंने पिछले कार्यकाल के दौरान शुरू किया था।
अर्थव्यवस्था और टैरिफ
ट्रम्प ने ज्यादातर विदेशी वस्तुओं पर कम से कम 10 प्रतिशत के नए टैरिफ लगाकर “मुद्रास्फीति को समाप्त करने” का वादा किया था। इसके एजेंडे के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ट्रम्प ने हॉवर्ड ल्यूटनिक को वाणिज्य सचिव और स्कॉट बेसेन्ट को ट्रेजरी सचिव के रूप में नामित किया। लुटनिक ने क्रिप्टोकरेंसी के विनियमन और आयकर को समाप्त करने की भी वकालत की है। बेसेन्ट वॉल स्ट्रीट के एक फाइनेंसर हैं।
नौकरशाही खत्म करना
ट्रम्प ने सरकारी दक्षता विभाग (DGOE) नामक एक नई इकाई की घोषणा कर नौकरशाही को ‘खत्म’ करने का संकल्प लिया है। इसके लिए उन्होंने एलन मस्क और तकनीकी उद्यमी भारतवंशी विवेक रामास्वामी को जिम्मेदारी दी है।
जलवायु विनियमन समाप्त करें
ट्रम्प ने विनियमनों में कटौती करने का वादा किया है। उन्होंने पहले दिन ही पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के पक्ष में अमरीकी जीवाश्म ईंधन के उत्पादन को बढ़ाने का वादा किया। इस कार्य का जिम्मा नॉर्थ डकोटा के गवर्नर डग बर्गम और ऊर्जा सचिव रहे क्रिस राइट को चुना है।
रूस-यूक्रेन युद्ध और विदेश नीति में बदलाव
चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने 24 घंटे में रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने का वादा किया था। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की देखरेख के लिए ट्रम्प ने मार्को रुबियो और विदेश मंत्री माइकल वाल्ट्ज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा तुलसी गबार्ड को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में चुना है।
किफायती देखभाल अधिनियम निरस्तीकरण
ट्रम्प का लक्ष्य किफायती देखभाल अधिनियम को समाप्त करना है तथा इसके स्थान पर ऐसी प्रणाली लाने का प्रस्ताव था, जिससे प्रीमियम कम हो और स्वास्थ्य बचत खातों का विस्तार हो। इसका जिम्मा भी उन्होंने कैनेडी जूनियर को दी है।
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