नागौर. प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक व नकल की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार कड़े कदम उठा रही है। अब प्रदेश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को हाईटैक तरीके से आयोजित कराने की तैयारी शुरू की है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों पर फ्रिस्किंग (तलाशी), फिंगर प्रिंट या फेस रिकॉग्निशन के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ परीक्षा से तीन-चार दिन पहले ही केंद्र की निगरानी शुरू हो जाएगी। परीक्षा से मात्र आधा घंटा पहले प्रश्न पत्र केंद्र पर पहुंचेगा। परीक्षा आयोजित करवाने वाली एजेंसी प्रवेश पत्र पर क्यूआर कोड जारी करेंगे। इसके साथ परीक्षार्थी को ऑनलाइन आवेदन में रियल टाइम फोटो अपलोड करनी होगी तथा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थी को नीट की तरह बड़े आकार का फोटो लगाना होगा।
मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा – संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखे पुलिस
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार रात को राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्वावधान में आगामी 2 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की फरवरी माह में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने वीसी के माध्यम से जिलों के जिला कलक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ अन्य अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शिता के साथ संपादित करने के लिए प्रतिबद्ध है और परीक्षाओं का आयोजन पूर्ण सजगता एवं सतर्कता के साथ किया जाएगा।
प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न-पत्र संग्रहण और वितरण पर विशेष सतर्कता बरती जाए। जिला प्रशासन, पुलिस एवं आरपीएससी परस्पर समन्वय कर बेहतर पर्यवेक्षण और निगरानी के साथ परीक्षा संपादित करें। उन्होंने कहा कि प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता एवं सुरक्षा सर्वोच्च होनी चाहिए। परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग ना हो, इसके लिए प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
फरियाद के निस्तारण में ना बरतें कोताही
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला कलक्टर और एसपी फरियादी की फरियाद संवदेनशीलता के साथ सुनें एवं उनका त्वरित निस्तारण करें। जनता की समस्या के निदान में लापरवाही और देरी करने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने सडक़ दुर्घटनाओं पर रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी निर्देशित किया। साथ ही, उन्होंने जिला कलक्टर्स को महत्वपूर्ण कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।
परीक्षा केन्द्रों पर हों सुरक्षा के विशेष इंतजाम
सीएम शर्मा ने संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त रहे और डिबार किए गए परीक्षार्थियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों के निकट क्षेत्रों का सघन निरीक्षण भी किया जाए। स्थानीय पुलिस विशेष सतर्कता के साथ कार्य करें। बैठक में आरपीएससी सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि डमी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने से रोकने के लिए आवेदन पत्र और अटेंडेस शीट पर थंब इम्प्रेशन लेने का नवाचार भी किया गया है।
सुगम आवागमन के लिए बसों की समय-सारणी हो जारी
मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को परीक्षार्थियों के सुगम आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में यातायात साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से परीक्षा से दो दिन पूर्व एवं पश्चात नि:शुल्क आवागमन की सुविधा दी जा रही है। परीक्षार्थियों को सुलभ यातायात के लिए परिवहन विभाग बसों की समय सारणी भी जारी करे। शर्मा ने कहा कि परीक्षा प्रबंधन में लगे कार्मिकों का समयबद्ध प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उन्होंने परीक्षा केन्द्रों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के लिए भी निर्देशित किया। शर्मा ने कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से फरवरी माह में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं एवं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 27-28 फरवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के संबंध में विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
एग्री स्टैक के लिए 5 फरवरी से शुरू होंगे शिविर
मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के अंतर्गत हुए एमओयू की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। शर्मा ने एग्रीस्टैक योजना एवं फार्मर रजिस्ट्री रोल-आउट पर अधिकारियों को मिशन मोड पर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने बताया कि 5 फरवरी से चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर फार्मर रजिस्ट्री के लिए कैम्प लगाए जाएंगे। बैठक में प्रत्येक जिले में एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल एवं एक खेल पर आधारित पंच-गौरव कार्यक्रम के संबंध में गाइडलाइन के बारे में प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन, नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि, मंगला पशु बीमा योजना, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की गहन समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।
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