बांग्लादेश (Bangladesh) की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) को पिछले साल 5 अगस्त को अपना देश छोड़ना पड़ा था। देश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के चलते पूर्व बांग्लादेशी पीएम अपनी बहन शेख रेहाना (Sheikh Rehana) के साथ बांग्लादेश छोड़कर भारत (India) आ गई थीं। तभी से वह भारत सरकार की शरण में रह रही हैं। हालांकि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना का प्रत्यर्पण (Extradition) चाहती है और कई बार भारत सरकार से इसकी मांग कर चुकी है, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। लेकिन बांग्लादेश भी ज़िद पर अड़ा हुआ है और अब शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत पर दबाआव बनाने के लिए यूनुस सरकार ने एक नई तरकीब निकाली है।
भारत से ‘दो-दो’ हाथ करने के लिए बांग्लादेश तैयार
शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए अब बांग्लादेश, भारत से ‘दो-दो हाथ’ करने को तैयार है। मंगलवार को यूनुस के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरूल ने इस मामले पर बात करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के नेतृत्व वाली भारत सरकार का शेख हसीना को शरण देना बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसा करके भारत प्रत्यर्पण समझौते का उल्लंघन कर रहा है। नजरूल ने यह भी साफ कर दिया कि अगर भारत सरकार उनकी मांग को नज़रअंदाज़ करते हुए शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर रोक लगाती है, तो बांग्लादेश इस मामले में ग्लोबल सपोर्ट की मांग करेगा, जिससे इस मामले का समाधान निकले। नजरूल ने भारत सरकार को चेतावनी दी कि अगर शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की भी ज़रूरत पड़े, तो वो पीछे नहीं हटेगा।
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बांग्लादेश क्यों चाहता है शेख हसीना का प्रत्यर्पण?
शेख हसीना के मामले में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी हो चुका है और उन पर कई मामले भी लगाए जा चुके हैं। ऐसे में यूनुस सरकार चाहती है कि शेख हसीना का जल्द से जल्द प्रत्यर्पण हो, जिससे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जी जा सके।
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भारत है प्रत्यर्पण के खिलाफ
भारत सरकार शुरू से ही शेख हसीना के प्रत्यर्पण के खिलाफ है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार की तरफ से तमाम बयानों और चेतावनियों के बावजूद भारत सरकार ने शेख हसीना को शरण दी हुई है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के पासपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले ही शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार ने उनका वीज़ा आगे बढ़ा दिया है। ऐसा करते हुए भारत ने साफ कर दिया है कि वो बांग्लादेश की इन हरकतों से दबाव में नहीं आएगा।
