सिवनी । मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य में किसानों को धान का बोनस जारी करने से पहले सर्वेक्षण करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम किसानों की कठिनाइयों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने का एक प्रयास है कि कोई भी किसान छूट न जाए। मुख्यमंत्री ने सिवनी में स्वामित्व योजना से संबंधित एक कार्यक्रम में कहा, “धान बोनस के वितरण में समस्याएं सामने आती हैं। इसलिए, सरकार ने धान की खेती का ड्रोन सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है।”
धान बोनस का मतलब आमतौर पर फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त दी जाने वाली राशि से है। उन्होंने कहा, “हम बोनस की राशि सभी किसानों के बैंक खाते में डालेंगे। कोई भी वंचित नहीं रहेगा।” यादव ने कहा कि उनकी सरकार का संकल्प ‘हर खेत को पानी और हर हाथ को काम’ उपलब्ध कराना है। राज्य की पिछली कांग्रेस सरकारों पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि 1956 से 2003 के बीच विपक्षी दल के कार्यकाल में राज्य की सिंचाई क्षमता सिर्फ सात लाख हेक्टेयर थी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “लेकिन 2003 से 2023 तक भाजपा के सत्ता में रहने के बाद सिंचाई क्षमता 48 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गई है। अब हमारी सरकार ने अगले पांच वर्षों में सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर एक करोड़ हेक्टेयर करने का संकल्प लिया है।” उन्होंने कहा, “हमने 2.5 लाख सरकारी पदों पर भर्ती की योजना बनाई है। इस साल एक लाख पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी।
No tags for this post. 
