भास्कर न्यूज| सहरसा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने केंद्रीय विद्यालय वीरपुर के लिए आधिकारिक रूप से भूमि आवंटित कर दी। एसएसबी के कमांडेंट गौरव सिंह ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय विद्यालय सहरसा की प्राचार्या मोनिका पांडेय को जमीन सौंपी। इस मौके पर केंद्रीय विद्यालय दरभंगा के प्राचार्य ऋषि रमण भी मौजूद रहे। केंद्रीय विद्यालय सहरसा की प्राचार्या मोनिका पांडेय ने बताया कि पटना संभाग में 15 केंद्रीय विद्यालयों की भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं थीं। कुछ विद्यालय अस्थायी भवन में संचालित हो रहे थे। उपायुक्त अनुराग भटनागर के नेतृत्व में इस समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए गए। बिहार सरकार के मुख्य सचिव से बातचीत के बाद सभी 15 विद्यालयों के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। इसी प्रक्रिया में केंद्रीय विद्यालय वीरपुर के लिए जमीन की रजिस्ट्री पूरी हुई। राज्य सरकार ने स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में एसएसबी, डीएम सुपौल कौशल कुमार, एडीएम राशिद कलीम अंसारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों की अहम भूमिका रही। बिहार सरकार, एसएसबी, जिला प्रशासन और केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग के प्रयासों से विद्यालय खुलने का रास्ता साफ हुआ। केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार जल्द ही विद्यालय संचालन की प्रक्रिया शुरू होगी। भूमि आवंटन के बाद अब भवन निर्माण और आधारभूत संरचना विकसित करने का काम किया जाएगा। जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। भास्कर न्यूज| सहरसा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने केंद्रीय विद्यालय वीरपुर के लिए आधिकारिक रूप से भूमि आवंटित कर दी। एसएसबी के कमांडेंट गौरव सिंह ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय विद्यालय सहरसा की प्राचार्या मोनिका पांडेय को जमीन सौंपी। इस मौके पर केंद्रीय विद्यालय दरभंगा के प्राचार्य ऋषि रमण भी मौजूद रहे। केंद्रीय विद्यालय सहरसा की प्राचार्या मोनिका पांडेय ने बताया कि पटना संभाग में 15 केंद्रीय विद्यालयों की भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं थीं। कुछ विद्यालय अस्थायी भवन में संचालित हो रहे थे। उपायुक्त अनुराग भटनागर के नेतृत्व में इस समस्या के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए गए। बिहार सरकार के मुख्य सचिव से बातचीत के बाद सभी 15 विद्यालयों के निर्माण का रास्ता साफ हुआ। इसी प्रक्रिया में केंद्रीय विद्यालय वीरपुर के लिए जमीन की रजिस्ट्री पूरी हुई। राज्य सरकार ने स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में एसएसबी, डीएम सुपौल कौशल कुमार, एडीएम राशिद कलीम अंसारी समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों की अहम भूमिका रही। बिहार सरकार, एसएसबी, जिला प्रशासन और केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग के प्रयासों से विद्यालय खुलने का रास्ता साफ हुआ। केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्देशानुसार जल्द ही विद्यालय संचालन की प्रक्रिया शुरू होगी। भूमि आवंटन के बाद अब भवन निर्माण और आधारभूत संरचना विकसित करने का काम किया जाएगा। जल्द प्रक्रिया शुरू होगी।
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