सुपौल जिले के वीरपुर में केंद्रीय विद्यालय निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। गुरुवार को एसएसबी 45वीं बटालियन मुख्यालय में चिह्नित 05 एकड़ भूमि का लीज रजिस्ट्रेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में किया गया। इसके लिए सहरसा केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य मोनिका पांडेय और दरभंगा केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य ऋषि रंजन ने केंद्रीय विद्यालय संघ के प्रतिनिधि के रूप में सुपौल के गणपतगंज अवर निबंधन कार्यालय में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। एसएसबी की ओर से कमांडेंट गौरव सिंह ने लीज ट्रांसफर प्रक्रिया को पूर्ण किया। 5 एकड़ जमीन लीज पर दिया गया जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि वीरपुर वार्ड नंबर 13 में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु एसएसबी से 05 एकड़ जमीन लीज पर दी गई है। इस अवसर पर एसएसबी 45वीं बटालियन के कमांडेंट गौरव सिंह, सेकेंड इन कमांडेंट जेपी शर्मा, अपर समाहर्ता राशिद कलीम अंसारी, जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार, वीरपुर एसडीएम नीरज कुमार और डीसीएलआर अनंत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2019 में वीरपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी थी, लेकिन निबंधन शुल्क जमा न होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था। राज्य सरकार ने 25 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क के 33 लाख रुपए माफ करने का निर्णय लिया, जिससे विद्यालय निर्माण की बाधा समाप्त हो गई। अब जल्द ही विद्यालय का निर्माण कार्य आरंभ होगा। सुपौल जिले के वीरपुर में केंद्रीय विद्यालय निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। गुरुवार को एसएसबी 45वीं बटालियन मुख्यालय में चिह्नित 05 एकड़ भूमि का लीज रजिस्ट्रेशन केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में किया गया। इसके लिए सहरसा केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य मोनिका पांडेय और दरभंगा केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य ऋषि रंजन ने केंद्रीय विद्यालय संघ के प्रतिनिधि के रूप में सुपौल के गणपतगंज अवर निबंधन कार्यालय में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। एसएसबी की ओर से कमांडेंट गौरव सिंह ने लीज ट्रांसफर प्रक्रिया को पूर्ण किया। 5 एकड़ जमीन लीज पर दिया गया जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि वीरपुर वार्ड नंबर 13 में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु एसएसबी से 05 एकड़ जमीन लीज पर दी गई है। इस अवसर पर एसएसबी 45वीं बटालियन के कमांडेंट गौरव सिंह, सेकेंड इन कमांडेंट जेपी शर्मा, अपर समाहर्ता राशिद कलीम अंसारी, जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार, वीरपुर एसडीएम नीरज कुमार और डीसीएलआर अनंत कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2019 में वीरपुर में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी थी, लेकिन निबंधन शुल्क जमा न होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था। राज्य सरकार ने 25 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क के 33 लाख रुपए माफ करने का निर्णय लिया, जिससे विद्यालय निर्माण की बाधा समाप्त हो गई। अब जल्द ही विद्यालय का निर्माण कार्य आरंभ होगा।
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