RO-EO भर्ती के आवेदन में कर सकेंगे संशोधन:RPSC ने चुने गए आरक्षित पदों के विकल्प में सुधार का दिया अवसर

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड-द्वितीय एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग -चतुर्थ (स्वायत्त शासन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2022 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में विभागीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों के चुने गए विकल्पों में संशोधन का अवसर दिया गया। आयोग सचिव राम निवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के संदर्भ में आयोग के संयुक्त विज्ञापन 24 अगस्त 2022 एवं इसके क्रम में जारी शुद्धि पत्र 2 जनवरी 2023 एवं 14 अगस्त 2023 में विज्ञापित पदों में राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारी तथा स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालयिक सेवा के कर्मचारियों के लिए ही पद आरक्षित हैं। इन पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी आरक्षित पद वाले विभागों में कार्यरत हैं एवं आरक्षित पदों के लिए पात्रता रखते हैं, केवल वे ही अभ्यर्थी आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन में निम्न विकल्पों में से विकल्प संख्या 01 या 02 का चयन करें तथा जो अभ्यर्थी उक्त आरक्षित पदों के लिए पात्र नहीं हैं, वे विकल्प संख्या 03 का ही चयन करें। ऑनलाइन ऑप्शन में ’’इफ एप्लीकेबल टिक मिनिस्ट्रियल एम्पलाई ( एमई ) ऑप्शन अंडर एडिशनल कैटेगरीज सेक्शन में यदि लागू हो तो अतिरिक्त श्रेणी सेक्शन के अंतर्गत मंत्रालयिक कर्मचारी (एमई) विकल्प को टिक करें।’’ अंकित किया गया था, के विकल्प को किसी भी विभाग के अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के द्वितीय पेज पर उल्लेखित एमई वर्ग टिक करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में संशोधन किये जाने के लिए 13 जनवरी 2025 से 17 जनवरी 2025 तक 5 दिवस का निशुल्क ऑनलाइन संशोधन का अवसर प्रदान किया जा रहा है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त आरक्षित पदों की योग्यता के विपरीत विकल्प का चयन किया जाता है तो आयोग उन अभ्यर्थियों पर नियमानुसार कानूनी कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। उक्त ऑनलाइन आवेदन की अवधि के बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। पढें ये खबर भी… भरना होगा डिटेल आवेदन फार्म व बतानी होगी सर्विस प्रायोरिटी:RAS-2023 के मेंस एग्जाम में पास हुए कैंडिडेट्स का मामला, 17 जनवरी लास्ट डेट आर.ए.एस/आर.टी.एस. संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2023 के 2 जनवरी 2025 को घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन भरने होंगे। इसके लिए 11 जनवरी से 17 जनवरी तक का समय दिया गया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए करें क्लिक